एमसी ने दी शर्त खत्म करने को दी मंजूरी
अंतिम मंजूरी के लिए अब सरकार को जाएगा प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। शहरवासियों को बिजली की तर्ज पर अब पेयजल कनेक्शन लेने के लिए नगर निगम की एनओसी की शर्त से राहत मिलने वाली है। महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को सदन ने मंजूरी दी है।
एनओसी की शर्त हटने से शहरवासियों को पानी के सस्ते घरेलू कनेक्शन मिल सकेंगे। नगर निगम सदन में मज्याठ पार्षद दिवाकर देव शर्मा ने इस प्रस्ताव को रखा। कहा कि बिजली की तर्ज पर पेयजल में भी इस शर्त को खत्म किया जाए। पानी मूलभूत सुविधा है, इसे बिना किसी शर्त देना चाहिए। बाकी पार्षदों ने भी इस पर सहमति दी। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। यदि सरकार राहत देती है तो शहर में इसे लागू कर देंगे।
अभी शहर में पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन के साथ एमसी की एनओसी देनी पड़ती है। यह एनओसी एपी शाखा देती है। यदि भवन का नक्शा पास नहीं है या अवैध निर्माण हुआ है तो यह एनओसी नहीं मिलती। शहर के मर्ज एरिया में हजारों भवन अवैध हैं। इन लोगों को यह एनओसी नहीं मिल रही। पानी का घरेलू इस्तेमाल करने के बावजूद इन्हें महंगे व्यावसायिक कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
सदन की मंजूरी के बाद इन्हें राहत की उम्मीद जगी है। सदन ने पूर्व मेयर कुसुम सदरेट के प्रस्ताव पर चौड़ा मैदान में निगम के स्टोर के पास सामुदायिक केंद्र बनाने, पार्षद सुनील धर के प्रस्ताव पर फिंगास्क इस्टेट के लोगों को एजी चौक से वाहन लाने के लिए परमिट शर्त में छूट देने को भी मंजूरी दी।
सदन के फैसले जो देंगे राहत
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