मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के नियमों में छूट देकर इस योजना के तहत सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। बारिश के कारण जान-माल के नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार बाधित सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। इसके अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
सुरक्षा दीवारों के संरक्षण और नालों के तटीकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित पंचायत के पटवारी अथवा पंचायत प्रधान की ओर से जून 2023 के पश्चात बारिश के कारण हुए नुकसान से उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाना होगा। सीएम ने कहा कि बारिश के कारण भू-क्षरण की संभावनाएं बढ़ने और निजी एवं सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नाले का रखरखाव अति आवश्यक होने संबंधी पटवारी और प्रधान की ओर से दिए प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित विधायक नालों के तटीकरण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में सिफारिश कर सकेंगे।
गैहरा के 23 परिवारों को एक-एक लाख रुपये
सरकाघाट (मंडी)। सीएम नेे आपदा से प्रभावित पंचायत गैहरा के 23 परिवारों से भी संवाद किया और इनमें से प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने जिला प्रशासन को शिविरों में सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। संवाद
सरकाघाट क्षेत्र में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा
केंद्र से मिली 360 करोड़ रुपये की राशि पर हिमाचल प्रदेश का हक है, जो सभी राज्यों को प्रदान की जाती है। इसके अलावा केंद्र की ओर से अलग से कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है। यह बात सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकाघाट क्षेत्र में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि आपदा से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। इन कठिन चुनौतियों के बावजूद सरकार उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।