ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक छुट्टियां दी जा सकती हैं। नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक फरवरी से स्कूल बुलाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। 31 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर अंतिम फैसला होगा।
कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक छुट्टियां दी जा सकती हैं। नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक फरवरी से स्कूल बुलाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। 31 जनवरी को कैबिनेट बैठक में इस बाबत अंतिम फैसला होगा। 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने या बंद रखने को लेकर गुरुवार को प्रधान सचिव शिक्षा ने विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग से भी राय मांगी गई है।
विज्ञापन
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 15 फरवरी तक पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने का शिक्षा निदेशालय ने पहले विकल्प के तहत प्रस्ताव बनाया है। दूसरे विकल्प में नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक फरवरी से स्कूल बुलाने की योजना है। राज्य सरकार ने फिलहाल 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। शीतकालीन स्कूलों में पहले ही 15 फरवरी तक अवकाश है। कॉलेज 5 फरवरी तक बंद हैं।
वैक्सीन ड्यूटी में लगे शिक्षक आएंगे स्कूल
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी तक स्कूलों के बंद रहने के बावजूद वैक्सीन ड्यूटी में नियुक्त शिक्षकों को स्कूलों में आना होगा। उन्होंने कहा कि जिला उपनिदेशकों को इन शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति को सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनेगी नीति, उच्च स्तरीय बैठक शुक्रवार को
वहीं, प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने के लिए शुक्रवार सुबह 11:00 बजे उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस मामले के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में शामिल होने के लिए राज्य सचिवालय में बुलाया है। आउटसोर्स कंपनियों के जीएसटी, पैन और ईपीएफ की जानकारी भी साथ लाने के लिए कहा गया है। कैबिनेट सब कमेटी की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया था।