मुख्यमंत्री कार्यालय पर दबाव: मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती पर नई उलझन में फंसी प्रदेश सरकार

राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती होगी। ये जलवाहकों से लेकर तमाम तरह का कार्य करेंगे। यह तय किया गया कि प्रदेश में करीब 8000 पद भरे जाएंगे। इनमें से 4000 पदों को भरने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा। यानी पात्रता शर्तों पर खरा उतरने वाले जिन लोगों की संस्तुति सीएम जयराम ठाकुर करेंगे, उनकी भर्ती कर दी जाएगी। 4000 अन्य पदों को विभागीय प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा।

चुनावी साल से पहले जरूरतमंदों की भर्ती कर सरकार स्वाभाविक रूप से इसका लाभ लेना चाह रही है तो वहीं गरीबों और जरूरतमंदों के पास यह भर्ती होने का भी अच्छा मौका है। भर्ती के लिए सालाना आय की शर्त 40 हजार रुपये है। इसके अलावा विधवा, एकल नारी, बीपीएल आदि को भी भर्ती के लिए वरीयता दी जाएगी।

अब तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की संस्तुति पर बड़ी संख्या में मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती भी कर दिए गए हैं, मगर सरकार पर दबाव भी बढ़ता ही जा रहा है। सीएम कार्यालय में कई बार इतने लोग पहुंच रहे हैं कि उन्हें वहां से संबंधित विधायकों के पास भेजना पड़ रहा है और उन्हीं के माध्यम से भर्ती आवेदन भेजने को कहा जा रहा है।

अब मंडी में लगी एक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है कि इस तरह के विवाद आगामी दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। इस बारे में सरकार कानूनी पहलुओं पर भी विचार-मंत्रणा कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती के दौरान इस तरह के विवाद होने की आशंका पहले से ही रही है। ऐसे में इस भर्ती में नियमों-कायदों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।