स्कूलों में मिड डे मील को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने कहा कि यदि बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा सकता, तो स्कूल द्वारा उन्हें भत्ता दिया जाएगा। ये उपाय मिड डे मील के नियमों के हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के हिस्से के तहत मिड डे मील प्रदान किया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों व संबंधित अन्य केंद्रीय मंत्रालयों से परामर्श के बाद 2013 के प्रावधान के तहत इन नियमों को अधिसूचित किया है। नियमों के अनुसार स्कूल जारी रहने के लगातार तीन दिनों तक अगर बच्चों को मिड डे मील नहीं प्रदान किया जाता है तो राज्य सरकार इसके लिए संबंधित व्यक्ति या एजेंसी को जिम्मेदार ठहराएगी।

कैलोरी, प्रोटीन का रखना होगा ध्यान
कक्षा पहली से आठवीं में पढ़ने वाले छह साल से 14 साल आयु वर्ग के विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन क्षमता से युक्त गर्म पका खाना देना होगा। उच्चतर प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन क्षमता से युक्त गर्म पका मिड डे मील दिया जाएगा। मिड डे मील केवल स्कूल में ही दिया जाएगा।