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हजारों लोगों को राहत, अब नहीं बढ़ेगा प्रापर्टी टैक्स

Thu, 31 Mar 2016 10:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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महापौर संजय चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रापर्टी टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया। निगम पार्षदों ने एक सुर में प्रस्ताव को रद्द करने की मांग उठाई। - फोटो : अमर उजाला
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अगले वित्त वर्ष में राजधानी शिमला के लोगों को प्रापर्टी टैक्स की बढ़ी हुई दरें नहीं चुकानी होंगी। नगर निगम हाउस ने निगम प्रशासन के प्रापर्टी टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को नकार दिया है। हालांकि इसी माह नौ मार्च को हुई नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति (एफसीपीसी) की बैठक में प्रापर्टी टैक्स की दरें बढ़ाने का फैसला लिया गया था।
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शहर में 100 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र के लिए प्रापर्टी टैक्स की दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित थी। बुधवार को महापौर संजय चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रापर्टी टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया। निगम पार्षदों ने एक सुर में प्रस्ताव को रद्द करने की मांग उठाई।

हालांकि कांग्रेसी पार्षद शशि शेखर चिन्नू ने प्रस्ताव पर वोटिंग का सुझाव दिया। लेकिन महापौर ने अधिकतर पार्षदों की ओर से प्रस्ताव रद्द करने की मांग के आधार पर प्रस्ताव ड्राप कर दिया। उपमहापौर टिकेंद्र पंवर, आयुक्त पंकज राय और अतिरिक्त आयुक्त विधि जोगेंद्र चौहान भी बैठक में उपस्थित रहे।
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एमसी की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

आशियाना प्रोजेक्ट के तहत पात्र लोगों को 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के मौके पर आवास आवंटन होगा। - फोटो : अमर उजाला
15 अप्रैल को होगा आवास आवंटन
आशियाना प्रोजेक्ट के तहत पात्र लोगों को 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के मौके पर आवास आवंटन होगा। पात्र परिवारों को प्रति आवास लगभग एक लाख 63 हजार रुपये शेयर देना होगा। पात्र लोग अपना शेयर आसानी से दे सकें, इसके लिए नगर निगम ऋण को लेकर बैंकों से चर्चा कर रहा है।

सर्कुलर रोड चौड़ा करने को जमीन देगा एमसी
राजधानी के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए लोक निर्माण विभाग नगर निगम की भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा। शहर की मांग को ध्यान में रखते हुए नगर निगम हाउस में लोक निर्माण विभाग को एनओसी देने का निर्णय लिया है।

शौचालयों के लिए नए सिरे से होंगे टेंडर
राजधानी शिमला में शौचालय की व्यवस्था संभालने के लिए नगर निगम नए सिरे से टेंडर करेगा। सुलभ इंटरनेशनल के अलावा दो अन्य कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आई हैं। अप्रैल माह में मौजूदा टेंडर की समय सीमा समाप्त होने वाली है।

जब पानी आधा तो बिल क्यों पूरा
पार्षद मनोज कुठियाला ने शहर में पानी की राशनिंग के दौरान लोगों को पानी का बिल भी आधा जारी करने की मांग उठाई। तर्क दिया कि जब लोगों को पानी आधा मिल रहा है तो बिल भी आधे ही जारी होने चाहिए। महापौर ने कहा कि एमसी एक्ट के तहत आधे बिल जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सड़क की न दी जाए अनुमति, राशन डिपो खुले
भराड़ी वार्ड से पार्षद कला शर्मा ने भराड़ी में नगर निगम की कार पार्किंग से होते हुए एक निजी प्लाट के लिए एप्रोच रोड को अनुमति न देने की मांग उठाई। कहा कि इस स्थान को राशन डिपो खोलने के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा आकलैंड में लोगों को पार्किंग सुविधा देने और  शौचालय के लिए स्कूल की ओर से जमीन उपलब्ध करवाने की भी मांग उठाई।
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