हिमाचल सरकार गरीब परिवारों के छोटे कब्जों को नियमित करने के लिए विशेष नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसके लिए वित्तायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं।
यह कमेटी अतिक्रमण के तमाम मामलों की पूरी स्थिति पर समग्रता से विचार कर रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार को ऐसे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी कमेटी देगी।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को सदन में वक्तव्य दिया कि हाल ही में विभिन्न जनमंचों और मीडिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली करने पर व्यापक चर्चा हुई है। इसमें वन और राजस्व दोनों तरह की भूमि है। विधानसभा के सदस्य इस बारे में जागरूक हैं कि अतिक्रमण को खाली करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है।