हिमाचल कैबिनेट: जल रक्षकों का मानदेय बढ़ा, भरे जाएंगे 36 पद, छठे वित्त आयोग के गठन को मंजूरी

छठा वित्तायोग पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग राज्य के संचित कोष से पंचायतों और शहरी निकायों के कर निर्धारण, डयूटी, टोल और शुल्क ग्रांट इन एड देने के साथ-साथ अन्य सभी मामले जिनमें पंचायत और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, इसके बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई-टेंडर आधारित अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण को मंजूरी दी। इससे 2,56,514 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राज्य आपदा शमन कोष गठित करने तथा आपदा शमन व्यय पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा 2011 के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।