प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया हिम प्रगति पोर्टल विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी और उद्यमियों के विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले साल बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की थी कि राज्य सरकार हिम प्रगति ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करेगी।
इसके माध्यम से वह स्वयं ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करेंगे। सभी संबंधित विभागों से तेजी से मंजूरी और अनुमोदन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार ने इस पोर्टल को हिमाचल प्रदेश एनआईसी की मदद से विकसित किया और अक्तूबर 2018 में इसे आरंभ किया गया।
नवंबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करते समय पोर्टल की जरूरत महसूस की गई। उद्योग विभाग को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को अपलोड करने और विभिन्न विभागों के साथ डेवलपर्स की उठाई गए चिंताओं की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा करता है और निवेशकों को पेश आ रहीं समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता है।
प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने 204 मुद्दों को उठाए, जिनमें से संबंधित विभागों द्वारा 154 मुद्दों को हल किया गया है। 18866.30 करोड़ की 147 वर्तमान परियोजनाओं को भी हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। परियोजना डेवलपर्स ने अपने 101 मामलों को उठाया, जिनमें से 55 का समाधान किया जा चुका है।