प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा दे रही कंपनियों पर समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने शिकंजा कस दिया है। शिक्षकों को बीते कई माह से समय पर वेतन की अदायगी न होने की शिकायतें मिलने के बाद निदेशालय ने कंपनियों से शिक्षकों को दी गई तनख्वाह का ब्योरा देने के आदेश दिए हैं।
कंपनियों से तनख्वाह से संबंधित बैंक स्टेटमेंट देने को कहा है। परियोजना निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि अगर इस मामले में कंपनियों की लापरवाही मिली तो नेशनल स्किल डेवलेपमेंट कारपोरेशन से ऐसी कंपनियों को बाहर करने की मांग की जाएगी। सोमवार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा दे रही कंपनियों के अधीन लगे शिक्षकों ने सरकार से उन्हें सोसायटी के अधीन नियुक्त करने की मांग की।
शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक से मिले शिक्षकों ने उन्हें कंपनियों के चंगुल से बचाने की गुहार लगाई। शिक्षकों ने बताया कि उन्हें समय से वेतन नहीं मिल रहा है। इस कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की सरकार से मांग की। शिक्षकों ने लंबित वेतन जल्द जारी करने, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश देने की मांग भी उठाई।