मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य परिषद की बैठक में कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की सदस्यता अनिवार्य की जाएगी। उन्होंने सभी स्कूलों में इससे संबंधित गतिविधियां शुरू करने के निर्देश भी दिए।
रिवालसर में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यालय में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में समायोजित किया जाएगा। मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को 8 जुलाई 2013 से बकाया राशि के भुगतान की भी घोषणा की। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रतिभागियों को राज्य में आयोजित शिविरों व पाठ्यक्रमों के दौरान हिस्सा लेने पर एचआरटीसी में यात्रा के लिए रियायती वाउचर देने की सहमति जताई।
बैठक में मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती, मुख्य सचिव पी. मित्रा, प्रधान सचिव शिक्षा पीसी धीमान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीजी नेगी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य प्रमुख व उच्च शिक्षा सलाहकार दिनकर बुराथोकी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अशोक शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय की प्रधानाचार्या मीरा आहलूवालिया आदि उपस्थित थे।
छात्राओं को मुफ्त यात्रा सुविधा
राष्ट्रपति पदक हासिल करने के लिए जाने वाली छात्राओं को सरकार ने मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। इसे सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा। शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी। 1907 में शुरू हुआ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स आंदोलन लार्ड बेडन पोवेल के सपनों को पूरा करने में लगा है।
सरकार ने बढ़ाई वर्दी की दरें
प्रदेश सरकार ने कब्ज और बुलबुल की वर्दी दरें 300 से बढ़ाकर 450 रुपये कर दी है। इसी तरह स्काउट्स एंड गाइड्स की दरें 450 से 675 रुपये करने, रोवर एंड रेंजर (स्कूल) की 500 से 750 रुपये करने, रोवर एंड रेंजर (कॉलेज) के 600 सेे 900 रुपये और एडल्ट लीडर के 700 से 900 रुपये करने को मंजूरी दे दी है।
स्वयं सेवियों के शिविरों, यात्रा व पाठ्यक्रमों के दौरान दिए जाने वाले दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में 2012 से 2014 के वार्षिक खाता व बैलेंस शीट, राज्य कार्यकारिणी समिति की सलाह पर 2014-15, 2015-16 के अनुमानित वार्षिक बजट को भी मंजूरी दी गई।