राजस्थान के 21 न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई-सेवा केंद्र बनाने के लिए 40.32 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से न्यायालय परिसरों में कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन और मानव संसाधन सहित विभिन्न कार्य हो सकेंगे।
यह ई-सेवा केंद्र अजमेर जिले के विजयनगर, अलवर, मंडावर (अलवर), चौहटन (बाड़मेर), तलेरा (बूंदी), सुजानगढ़ (चूरू), सांभर (जयपुर), विराटनगर (जयपुर), दूदू (जयपुर), पोकरण (जैसलमेर), जेजेबी न्यायालय (जैसलमेर), रानीवाडा (जालोर), झुंझुनूं, खेतड़ी, चिड़ावा (झुंझुनूं), ओसियां (जोधपुर), सोजत (पाली), राजसमंद, नाथद्वारा, राजसमंद जेजेबी और पारिवारिक न्यायालय परिसरों में स्थापित किए जाएंगे। ई-सेवा केंद्रों को स्थापित करना आम आदमी के न्याय तक पहुंचने के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्र स्थापित होने से आमजन को अपने वाद की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख, निर्णयों और आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने, मामलों की ई-फाइलिंग, ई-स्टांप पेपर की ऑनलाइन खरीद, जेल में रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए ई-मीटिंग की बुकिंग आदि में सहायता मिल सकेगी।