पीयू में वीसी दफ्तर के आगे अध्यापकों का धरना सातवें यूजीसी ग्रेड लागू करने और तनख्वाहें डी लिंक करने के फैसले का किया विरोध

इस मौके पंजाबी यूनिवर्सिटी अध्यापक संघ के प्रधान डा. भुपिंदर सिंह विर्क ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला बेहद निंदनीय है और यह सरकार का उच्च शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाता है। उच्च शिक्षा के आईएएस अफसर सातवें पे कमीशन के हिसाब से तनख्वाहें ले रहे हैं। इस कारण वह इस मसले के प्रति ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के पे स्केल यूजीसी के नियमों के मुताबिक बनते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक इस संबंधी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पुटा सचिव सुखजिंदर सिंह बूटर ने कहा कि जरूरत पड़ी, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तब तक आवाज उठाई जाती रहेगी, जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है।