नोटबंदी के बाद से ही कैशलेस पर लोगों का काफी जोर है। ऐसे में मनी ट्रांसफर करने वालों के लिए ये खबर बड़े काम की हो सकती है। जरा देख लिजिए।
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वित्त मंत्रालय ने सरकार बैंकों को ऑनलाइन बैंकिंग की फीस कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैंकों ने आईएमपीएस और यूपीआई के जरिए होने वाले भुगतान पर फीस खत्म कर दी है।
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मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिजिटल और कार्ड से होने वाले भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही हैं। मंत्रालय की ओर से सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को ऐसा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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आरबीआई के नियमों के मुताबिक 10,000 रुपये तक के एनईएफटी ट्रांसफर में ढाई रुपये फीस लगती है। 10,000 से 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर करने में 5 रुपये चुकाने होते हैं। वहीं, 1 से 2 लाख रुपये भेजने के लिए 15 रुपये चुकाने होते हैं। 2 लाख से अधिक की राशि स्थानांतरित करने के लिए 25 रुपये फीस कटती है। इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है।
मंत्रालय ने बैंकों को मोबाइल के जरिए होने वाले भुगतान पर भी छूट देने को कहा है। यूएसएसडी मोबाइल शॉर्ट कोड मेसेज होता है, जिसे मुख्य तौर पर फीचर मोबाइल के जरिए बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है।