आज से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा सस्ता, ग्राहकों को होगा फायदा

देश में 27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक हुई थी। उस बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया गया था। जीएसटी काउंसिल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर लगने वाले जीएसटी में भी कटौती कर थी। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की जीएसटी दर जो पहले 18 फीसदी थी उसे अब पांच फीसदी कर दिया है। और ये सभी नई देश में एक अगस्त से लागू हो गई हैं।

इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर घटाने के अतिरिक्त जीएसटी परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल करने पर भी जीएसटी में छूट को मंजूरी दी थी। ऑटो सेक्टर को पहले से ही जीएसटी बैठक से काफी उम्मीदें थीं।

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए पूरे देश में चार्जिंग नेटवर्क बनाने जा रही है। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सरकार अब आर्थिक तौर पर मदद भी करेगी। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय को इसका जिम्मा सौंपा गया है। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।

खबरों के मुताबिक पहले चरण में देशभर में 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर छह चार्जर होंगे। गणना के मुताबिक इन एक हजार स्टेशंस पर एक साथ 6 हजार गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा। इनमें से कई चार्जिंग स्टेशंस पर फास्ट चार्जर की भी सुविधा होगी।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाया देने के लिए सरकार दो हाईवे कॉरिडोर अगले साल मार्च 2020 तक चालू करने की योजना पर काम कर रही है। इन कॉरिडोर्स में बैटरी चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। यह कॉरिडोर दिल्ली-जयपुर और दिल्ली-आगरा हाईवे पर बनेगा।