मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एक भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए और हर पेंशन के लिए हर आवेदन का 30 दिन के अंदर समाधान होना चाहिए।
झारखंड सरकार ने मंगलवार को कहा कि हमारी यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को लाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी फैसला लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को यह सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 100 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रस्ताव है।
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इस संबंध में जारी एक बयान के अनुसार सरकार ने पेंशन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए एक ओपन विंडो की शुरुआत की है। इसे लागू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने सीमित लाभार्थियों को पेंशन देने के स्थान पर हर पात्र लाभार्थी को इस पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
बयान के अनुसार 60 वर्ष आयु से अधिक आयु वाले राज्य के हर नागरिक को इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसमें करदाताओं को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा विधवा और बेसहारा महिलाएं जिनकी आयु 18 साल से अधिक है, उन्हें भी इसके तहत लाया गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाली अविवाहित महिलाओं को भी इस यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।