बीजेपी पूर्व जिला उपाध्यक्ष अर्पित पोद्दार और दिव्यांशु मिश्रा, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष
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मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा में बुधवार को 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है। जिसमे लाड़ली बहनों, किसानों, आदिवासी, स्वच्छता मिशन सहित नए मेडिकल कॉलेज और आईटीआई की ओर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। कटनी के पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अर्पित पोद्दार ने समावेशी बताते हुए कहा कि यह बजट न सिर्फ मध्यप्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि, इस पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी कमीशन के लिए सड़क, भवन, जैसे काम करती हैं। रोजगार और महंगाई पर कोई राहत नहीं दी गई है। कटनी जिला जिसकी चारों सीटें जनता ने बीजेपी को सौंप दी हैं, उनके साथ एक बार फिर छलावा हुआ है।
कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा ने बताया कि हाल ही में कटनी के चारों विधायकों में संभागीय बैठक में अनेकों प्रस्ताव बनाकर भेजे थे, लेकिन उन्हें उनकी ही सरकार ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ सड़क के नाम पर झुंझना पकड़ा दिया है। बड़ी बात ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मप्र सरकार को कर्ज भी देने से मना कर दिया है, क्योंकि भाजपा सरकार कर्ज लेकर घी पी रही थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव बताएं कि लाड़ली बहनों को 3 हजार देने का वादा, किसानों की धान 3100 और गेंहू 2700 कहां से देंगे।
बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक टंडन और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अर्पित पोद्दार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट को 16% बढ़ाया है, जो प्रदेश की सामान्य मानवी के जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए बजट में 13,596 करोड रुपए और किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 600 करोड रुपए का प्रावधान किया है इससे किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को गति मिलेगी।
अर्पित पोद्दार ने बजट में गो संवर्धन एवं संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि चलित पशु कल्याण सेवा योजना में 82 करोड रुपए की राशि प्रस्तावित करने से गौ माता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किए गए 50 करोड रुपए के प्रावधान सराहनीय है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 568 करोड रुपए का प्रावधान करने से न सिर्फ प्रदेश की गलियां स्वच्छ होगी, बल्कि गंदगी से होने वाले दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलेगी।