मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है। राज्य में महंगाई भत्ते में सरकार ने आठ फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसे 12 से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। इतना ही नहीं नवंबर माह में वेतनवृद्धि की बात भी कही गई है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपना विरोध जताया है।
दरअसल, सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार से कई बार इसके लिए गुहार भी लगा चुके थे। कोरोना के कारण सरकार प्रदेश की माली हालत खराब होने की बात कहकर आश्वासन देती रही और कर्मचारी निराश होते गए। अब सरकार ने दीपावली के पहले कर्मचारियों को तोहफा दिया है।
राजस्व आय में आई थी कमी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोरोना-काल में कर्मचारियों ने जो सेवा की है, वह निश्चय ही अभिनंदनीय है। पिछले डेढ़ साल में राज्य को कोरोना की दो भीषण लहरों का सामना करना पड़ा था। इस कारण एक ओर सरकार का खर्च बढ़ा, वहीं दूसरी ओर राजस्व आय में भारी कमी आई। इसीलिए सरकार ने उस कठिन समय में कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन-वृद्धि को कुछ समय के लिए स्थगित किया था। अब हमने महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतन-वृद्धि देने का निर्णय लिया है।
महंगाई भत्ता तो बढ़ा, लंबित वेतनवृद्धि भी मिलेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता आठ प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्तूबर 2021 के वेतन में जुडक़र मिलेगा। इसके साथ ही अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा। कोरोना-काल में राज्य की वित्तीय स्थिति अत्यधिक प्रभावित होने से शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतनवृद्धि भी स्थगित रखी गई थी। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि लंबित वेतनवृद्धि का 50 फीसदी नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्तूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। लंबित वेतनवृद्धि की शेष 50 फीसदी राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ दी जाएगी।
कमलनाथ का ट्वीट- 16 फीसदी की बढ़ोतरी करना थी
सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व सीएम कमनलाथ ने इसके लेकर ट्वीट किया है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि सरकार ने प्रदेश में हो रहे उपचुनावों को देखते हुए निर्णय तो लिया लेकिन यह अधूरा है और कर्मचारियों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारयों के समान महंगाई भत्ता 16 फीसदी तक बढ़ाना था।