सफाई के मामले में इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। यही कारण है कि उसका मॉडल देश-विदेश में मशहूर हो गया है। जिसे देखने, जानने और समझने के लिए बाकी राज्यों के अधिकारी आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर नगर निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे अधिकारी परेशान हो रहे है। इस समस्या का उन्होंने अनोखा समाधान निकाला है।
निगम ने अब स्वच्छता की ब्रांडिंग मुफ्त में करना बंद कर दिया है। इसके लिए वह प्रति व्यक्ति के हिसाब से सात हजार रुपये की फीस वसूल रहे हैं। हाल ही में निगम ने हुडको के तीन प्रदेशों वाले दल से 1.33 लाख रुपये कमा लिए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और निकायों को स्वच्छता के लिए इंदौर मॉडल को सीखने की नसीहत भी दी है।
इसी का नतीजा यह है कि जिस भी शहर में स्वच्छता का काम शुरू होता है वह एक टीम को इंदौर भेज देते हैं। जिसमें अधिकारियों का काफी पैसा और समय खर्च हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि टीम अचानक आ जाती हैं और निगम अधिकारियों को दूसरे कार्यक्रम रद्द करने पड़ते हैं।
अब जल्द ही स्वच्छता सर्वे शुरू होने वाला है। ऐसे में अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शेड्यूल के साथ ही चलाना चाहते हैं। लिहाजा फीस वसूलना शुरू कर दिया गया है। इसका असर यह है कि अब जो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं केवल वे ही इंदौर आ रहे हैं। इन दलों से समन्वय की जिम्मेदारी अपर आयुक्त रजनीश कसेरा को सौंपी है।
सात हजार के पैकेज में यह सब मिलेगा
इंदौर के निगमायुक्त आशीष सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों के दल ने 22 नवंबर को एडवांस फीस दे दी थी। सात हजार के पैकेज में निम्न जानकारियां मौजूद होंगी।
- प्रजेंटेशन के जरिए इंदौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी जानकारी
- खजराना गणेश मंदिर का फूल-पत्तियों से खाद बनाने का मॉडल
- स्टार चौराहे स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का दौरा
- चोइथराम मंडी स्थित बॉयो मीथेन गैस प्लांट का भ्रमण
- ट्रेंचिंग ग्राउंड का दौरा
- परमाणु नगर, लोकमान्य नगर जैसी जीरो वेस्ट कॉलोनियों का भ्रमण
- डोर-टू-डोर कचरा वाहनों की लाइव और कंट्रोल रूम विजिट
- सराफा चौपाटी पर रात का स्वच्छता मॉडल