मध्य प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट के गठन के बाद मंत्रियों की मांग पर स्टेट गैरेज ने इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने की मांग की थी। इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा गया था। एक कार मुख्यमंत्री के काफिले, दो कारें दोनों उप मुख्यमंत्री और एक-एक कार मंत्रियों के लिए खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया था। जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। आचार संहिता के बाद सरकार इनोवा क्रिस्टा कार खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस पर करीब पांच करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इससे पहले वित्त विभाग ने कार खरीदने का प्रस्ताव लौटा दिया था।
इससे पहले मंत्रियों की डिमांड पर मार्च की शुरुआत में प्रस्ताव भेजा गया था। दरअसल मंत्रियों को मौजूदा बेड़े में मौजूद कारें पसंद नहीं आ रही हैं। इसके बाद स्टेट गैरेज ने 31 कार खरीदने के लिए प्रस्ताव विभाग की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियों के साथ प्रस्ताव को लौटा दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के हस्तक्षेप के बाद फिर से कार खरीदने का प्रस्ताव आगे बढ़ा। जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है।
वर्तमान गाड़ियां 30 से 35 हजार किमी ही चलीं
अधिकारियों के अनुसार अभी मंत्रियों के पास जो कारें हैं, उनमें से अधिकांश दो से तीन साल पहले ही खरीदी गई हैं। ये कारें मुश्किल से 30 से 35 हजार किमी ही चली हैं। इनकी कंडीशन भी अच्छी है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में मंत्रियों की गाड़ियों को वापस करने का कोई नियम नहीं है।