प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले समान नागरिक संहिता ‘यूसीसी‘ का मुद्दा फिर उछल गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार यूसीसी को लेकर कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक आ गए हैं। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि यूसीसी लाया जाता है तो हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। एक देश, एक कानून इंडिया में संभव नहीं है। यहां पर सबकी परंपराएं अलग-अलग हैं।
राज्य सरकार के गृह और विधि विभाग द्वारा सरकार को यूसीसी को लेकर दूसरे राज्यों की कार्रवाई के साथ ब्योरा उपलब्ध कराने की चर्चा है। इसको लेकर सरकार जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूसीसी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जल्द ही इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि, बाद में मामला शांत हो गया। अब चुनाव से पहले फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून देश भर में लागू होना चाहिए। बता दें, केंद्रीय विधि आयोग ने यूसीसी का मसौदा जारी कर एक माह में देशभर से राय मांगी है। केंद्र सरकार भी इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने की इच्छुक नजर आ रही है।
खुलकर विरोध करेंगे: आरिफ मसूद
भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि यूसीसी लाया जाता है तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। यह देश को बर्बाद करने करने वाला प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि देश की पहचान हिंदू-मुस्लिम एकता से है। एक देश एक कानून इंडिया में संभव नहीं है। सभी धर्मों की परंपराएं अलग-अलग हैं। संविधान निर्माताओं ने इसे बहुत सोच समझकर बनाया है। उन्होंने इसे सरकार का चुनावी स्टंट करार दिया। मसूद ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। यदि यूसीसी आता है तो इससे सिर्फ मुस्लिम नहीं दूसरे धर्मों को भी दिक्कत होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले यूसीसी का विरोध करें।