बागमुगालिया में रहवासियों का प्रदर्शन
- फोटो : अमर उजाला
बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़कों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कॉलोनी विकास समिति ने लोक निर्माण विभाग पर सड़क निर्माण में भेदभाव का आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि एक ही कॉलोनी में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े मकानों वाले हिस्से में सीमेंटेड सड़क बनाई जा रही है, जबकि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासों के सामने डामर की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी के मुताबिक 85 एकड़ में फैली इस कॉलोनी में 1206 से अधिक मकान हैं। यहां सड़क निर्माण के लिए 29 अप्रैल 2026 को करीब 17 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। उनका आरोप है कि काम शुरू होते ही अधिकारियों और एचआईजी-एमआईजी मकानों वाले हिस्सों में सीमेंटेड सड़क बनाई जाने लगी। अब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी क्षेत्र में डामर की सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है।
ये भी पढ़ें-
बागेश्वर धाम विवाद: बयान पर सवाल उठाने के बाद धमकी का दावा, साध्वी हर्षा बोलीं- मुझे डराने की कोशिश न करें
अधिकारियों के मकानों के सामने सीमेंटेड सड़क
समिति का दावा है कि कॉलोनी के जिन हिस्सों में वरिष्ठ अधिकारियों के आवास हैं, वहां सीमेंटेड सड़क बनाई गई है। बीच में छोटे मकानों का हिस्सा आने के बाद करीब 300 मीटर आगे फिर अधिकारियों के आवास वाले हिस्से में सीमेंटेड सड़क का निर्माण किया गया। समिति का सवाल है कि यदि टेंडर में सीमेंटेड और डामर दोनों तरह की सड़क का प्रावधान था तो छोटे मकानों वाले हिस्से में ही डामर की सड़क क्यों बनाई जा रही है।
ये भी पढ़ें-
एमपी में पटवारियों पर शिकंजा: नौकरी गई, निलंबन और नोटिस के बीच रिश्वत के मामलों में भी कार्रवाई
विभाग ने कहा- दोनों सड़क का टेंडर
समिति के अनुसार रहवासियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी क्षेत्र में भी सीमेंटेड सड़क बनाने की मांग की। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि टेंडर में सीमेंटेड और डामर दोनों सड़कें शामिल हैं। यदि सीमेंटेड सड़क की मांग की जाती है तो इसके लिए अलग फंड उपलब्ध नहीं है और काम रोकना पड़ सकता है। इसी को लेकर रहवासियों ने क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री कृष्णा गौर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई है। रहवासियों का कहना है कि पूरी कॉलोनी में एक जैसी और टिकाऊ सड़क बनाई जानी चाहिए, ताकि कुछ साल बाद सड़क दोबारा बनाने की जरूरत न पड़े।
ये भी पढ़ें-
भोपाल: आज बाजार में नहीं चलेगा यूपीआई, एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का सरकार को संदेश, ऑनलाइन पेमेंट बंद
सुनवाई नहीं हुई तो सड़क पर सुंदरकांड
समिति अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि रहवासियों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा है। उनका कहना है कि यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो शनिवार को सड़क पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। समिति ने मांग की है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी क्षेत्र में भी डामर की जगह सीमेंटेड सड़क बनाई जाए।
हमारे स्तर पर निर्णय नहीं होते
वहीं, लोक निर्माण विभाग के ईई एचएस जयसवाल ने कहा कि यह दोनों रोड डीपीआर के अनुसार बनाए जा रहे हैं। जहां तक रहवासियों की मांग है तो उनकी बात को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखेंगे। यह निर्णय हमारे स्तर पर तय नहीं होता। इसमें नए सिरे से अनुमोदन समेत सभी प्रक्रिया करना होती है।