उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) के पास एक्सप्रेस वे पर टोल रेट वसूलने का अधिकार है। टोल की दरों में वृद्धि का अधिकार भी प्राधिकरण के पास है। नए वित्त वर्ष 24-25 में टोल दरों की समीक्षा के लिए प्राधिकरण एक सलाहकार कंपनी का चयन करेगा।
एक्सप्रेस वे पर सफर करना नए वित्त वर्ष से महंगा होगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टोल रेट में बदलाव से पहले पूरे वर्ष की गणना और खर्च का आंकलन किया जाएगा। इस काम के लिए सलाहकार का चयन किया जा रहा है। पिछली वृद्धि को देखते हुए सभी एक्सप्रेस वे के टोल रेट में पांच से 10 फीसदी के बीच वृद्धि हो सकती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को भी इसमें शामिल किया गया है।
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उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) के पास एक्सप्रेस वे पर टोल रेट वसूलने का अधिकार है। टोल की दरों में वृद्धि का अधिकार भी प्राधिकरण के पास है। नए वित्त वर्ष 24-25 में टोल दरों की समीक्षा के लिए प्राधिकरण एक सलाहकार कंपनी का चयन करेगा। जो टोल दरों में वृद्धि की रिपोर्ट देगी। टोल की नई दरें थोक महंगाई दर के आधार पर तय की जाएंगी।