सपा, बसपा की सरकारों की तुलना में योगी सरकार के कार्यकाल में खनन से करीब दो गुना से अधिक राजस्व मिला है। वहीं सरकार ने 80 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। 14 खनन माफिया की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
प्रदेश में बीते सवा चार साल में खनन से सरकार को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई है। सपा, बसपा की सरकारों की तुलना में योगी सरकार के कार्यकाल में खनन से करीब दो गुना से अधिक राजस्व मिला है। वहीं सरकार ने चाबूक चलाते हुए 124 खनन माफिया चिह्नित कर उनके खिलाफ 843 मुकदमे दर्ज कराए हैं और 80 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। 14 खनन माफिया की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।
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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मार्च 2017 के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की ओर से अवैध खनन और परिवहन पर रोक के लिए इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (आईएमएसएस) विकसित किया गया। खनन की अनुमति के लिए सिस्टम को ऑनलाइन किया गया। विभाग की ओर से जुलाई तक 213 खनन योजना को अनुमति दी गई है। विभाग की सचिव रोशन जैकब ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।