नोएडा सुपरटेक प्रकरण : चार सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों पर होगी कार्रवाई, ठहराए जा चुके हैं दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर बने अवैध टावर संख्या टी-16 तथा टी-17 को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईआईडीसी संजीव मित्तल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 4 आईएएस समेत 26 अफसरों की संलिप्तता बताई थी। 

हो सकती है रिकवरी
सिविल सर्विसेज रूल्स की धारा-351 (ए) के तहत रिटायरमेंट से चार साल के भीतर विभाग खुद अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसमें पेंशन से नुकसान की राशि की रिकवरी का भी प्रावधान है। चार साल के बाद सिविल सूट के जरिये यह काम किया जाता है।