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लखनऊ : ऑस्ट्रेलिया की तरह गोमती किनारे बनेगा ‘ओपेरा हाउस’

Fri, 24 Dec 2021 09:55 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ/अतुल भारद्वाज

सार

साथ ही पक्का पुल के पास लावारिस हालत में मिले ब्रिटिश काल के पंप हाउस को भी हेरिटेज रेस्त्रां में बदलने का प्रस्ताव योजना में शामिल किया गया है।
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गोमती नदी - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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गोमती किनारे बन रहे ग्रीन कॉरिडोर से ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस की झलक भी मिल सकेगी। प्रबंधनगर योजना में घैला के पास गोमती के घुमाव से घिरी करीब 20 एकड़ जमीन पर सिडनी ओपेरा हाउस की तरह कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की योजना पर एलडीए काम कर रहा है। साथ ही पक्का पुल के पास लावारिस हालत में मिले ब्रिटिश काल के पंप हाउस को भी हेरिटेज रेस्त्रां में बदलने का प्रस्ताव योजना में शामिल किया गया है।

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एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि सर्वे के समय सलाहकार कंपनी और पीआईयू की टीम को यह दो जगह पहले भाग आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज के बीच मिलीं। घैला के पास नदी के घूमने से करीब 20 एकड़ जमीन का ऐसा क्षेत्र विकसित हो रहा है जा अधिकांश ग्रीनबेल्ट ही है। यह जमीन नद और ग्रीन कॉरिडोर के बीच आएगी। अगर नदी के तरफ कन्वेंशन सेंटर या कंसर्ट हॉल को बनाया जाए तो यह सिडनी के ओपेरा हाउस की तरह ही तीन तरफ से पानी से घिरा रहेगा।

 

बाकी क्षेत्र को भू-उपयोग को ध्यान में रखते हुए पार्क व होटल की तरह उपयोेग में लिया जा सकता है। एक बड़ा फायदा यहां प्रबंधनगर योजना की तरफ नदी के समानांतर करीब 1.8 किमी लंबी कॉमर्शियल स्ट्रीट को विकसित कर मिलेगा। ऐसे में कन्वेंशन सेंटर से नदी के दूसरी तरफ भी विकास हो सकेगा।

पक्का पुल के पास पुराना पंप हाउस बनेगा हेरिटेज रेस्त्रां
पीआईयू के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वे के वक्त रेलवे की जमीन के अंदर पंप हाउस बना मिला। इसका कोई उपयोग अब नहीं होता। ब्रिटिश काल में बना यह पंप हाउस अब भी सुरक्षित है। ऐसे में इसे सहेजने की जरूरत है। इसके आसपास करीब दो एकड़ जमीन भी है। ऐसे में यह प्रस्ताव तैयार किया गया है कि यहां एक हेरिटेज रेस्त्रां बनाया जाए। यह जमीन एलडीए को रेलवे से ट्रांसफर करानी होगी।

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ओडीओपी के लिए भी कॉमर्शियल स्ट्रीट
हुसैनाबाद क्षेत्र के पास नदी के दूसरी तरफ करीब एक किमी. लंबाई में एक जिला एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) में कॉमर्शियल स्ट्रीट विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए भी डिजाइन तैयार कर शासन को एलडीए ने भेजा है। यह ग्रीन कॉरिडोर के समानांतर ही रहेगी। 

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