मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने शीत ऋतु में खराब वायु गुणवत्ता वाले जिलों में पराली सहित फसलों के अवशेष जलाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वायु प्रदूषण के नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे शत प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। लोक भवन के समिति कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एयर स्मोग गन, वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग करने के साथ इनफोर्समेंट की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए जिन एफपीओ को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके यहां समय पर कृषि यंत्रों की खरीद कराई जाए।
उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाए जाने वाले अभियान के बाद एक भी निराश्रित गोवंश स ड़क पर नहीं दिखना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में अपर नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी 7 से 9 नवंबर तक भ्रमण कर अभियान की प्रगति समीक्षा करेंगे। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण के सापेक्ष सत्यापन कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सभी ट्रेड में करीब 76 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हॉट कुक्ड मील योजना के तहत सभी सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3-6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
राजस्व विवाद निस्तारण में लखनऊ अव्वल
राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बीते 45 दिनों में करीब 7.5 लाख राजस्व वादों का निस्तारण किया गया है। सर्वाधिक वादों का निस्तारण लखनऊ, बलिया, प्रयागराज, गोरखपुर व गोंडा में हुआ है। पैमाईश के 47,115 प्रकरण, नामांतरण के 4,79,238, कुर्रा-बटवारा के 22,680 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।