राजधानी में 19 जून 2018 को नाका के दो होटलों में लगी आग में सात लोगों के जिंदा जलकर मरने के हृदय विदारक मामले में आवास विभाग ने एलडीए में तैनात रहे सात इंजीनियरों की भूमिका पर अंतिम रिपोर्ट मांगी है।
इन इंजीनियरों की तैनाती प्रवर्तन जोन-6 में रही। इनकी ही जिम्मेदारी थी कि नाका के इन होटलों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती।
2018 में हुए हादसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उच्चस्तरीय जांच गृह विभाग ने कराई थी। इसमें एलडीए के इंजीनियरों की भी जिम्मेदारी तय की गई।
हालांकि, तीन साल के बाद भी किसी भी इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अब आवास विभाग ने हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ आरोप पत्र की कार्यवाही पूरी करते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
इसके लिए एलडीए से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी गई है। शासन से आए पत्र में जिन सात इंजीनियरों की रिपोर्ट मांगी गई है। उनमें से दो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं, बाकी पांच अभी सेवा में हैं।
दो इंजीनियर तो जांच के दौरान ही प्रोन्नति भी पा चुके हैं। अधिकांश जिम्मेदार इंजीनियर बेहतर माने जाने वाले विकास प्राधिकरणों में तैनात हैं। इन सभी को पूर्व में चार्जशीट दी जा चुकी है।
इनके जवाबों पर अब रिपोर्ट एलडीए को देनी है, जिससे कार्रवाई तय की जा सके। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह से मांगी है।
एक होटल का हो चुका शमन
कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसे लेकर भी बाबू और इंजीनियर बेखौफ दिखते हैं। यही वजह रही कि होटल एसएसजे इंटरनेशनल की बिल्डिंग का बिना अधिकारियों की जानकारी में लाए शमन मानचित्र तक जारी कर दिया गया। अधिशासी अभियंता प्रवर्तन कमलजीत सिंह का कहना है कि शमन आवासीय भवन के लिए है। निर्माण चालू करने के बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू करा दी गई। कोई व्यावसायिक निर्माण और उपयोग न हो। इसके लिए नियमित निगरानी की जा रही है।
इनके खिलाफ मांगी गई रिपोर्ट
- ओम प्रकाश मिश्र, अधिशासी अभियंता एलडीए
- अनिल कुमार सिंह अवर अभियंता अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
- रवींद्र सिंह, अवर अभियंता झांसी विकास प्राधिकरण
- अजय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता कानपुर विकास प्राधिकरण/एलडीए
- आलोक रंजन, अधीक्षण अभियंता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
- गणेशी दत्त सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता एलडीए
- अरुण कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता एलडीए