उत्तर प्रदेश में बिजली दर बढ़ने की संभावना नहीं है। जल्द ही इस मामले में नियामक आयोग आदेश जारी करेगा। आयोग ने शनिवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही सार्वजनिक कर दी है।
वर्ष 2024-25 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता व बिजली दरों को लेकर पांच अगस्त को राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। बैठक की कार्यवाही जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं के बकाया (सरप्लस) 33122 करोड़ के एवज में एकमुश्त 40 प्रतिशत अथवा पांच वर्ष के लिए आठ प्रतिशत बिजली दर को कम किया जाए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा अब उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। बिजली दरों में कमी के मामले पर विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना है।
24 घंटे बिजली देने की मांग
उपभोक्ता परिषद के साप्ताहिक वेबिनार में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मांग की गई। विभिन्न स्थानों से जुड़े युवाओं ने कहा कि बिजली नहीं होने की वजह से परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि ऊर्जा विभाग में समूह ख व ग की परीक्षा विद्युत सेवा आयोग से कराई जाए। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि युवाओं की बात काॅर्पोरेशन के साथ ही मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी।