पंचायत प्रतिनिधि अब दूसरे राज्यों में जाकर कामकाज के तरीके सीखेंगे। कोरोना परिदृश्य में सुधार के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न राज्यों के दौरों पर भेजने का रोडमैप तैयार कर लिया है। चरणबद्ध तरीके से 1000 सरपंचों, ब्लाक विकास परिषद और जिला विकास परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों में भेजा जाएगा।
सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के जन प्रतिनिधियों के दौरों को बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए पाजिटिव मूव्स इंडिया कंसल्टेंटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।
जम्मू-कश्मीर के पंचायती राज निदेशक राकेश सरंगल का कहना है कि जम्मू संभाग के 42 सरंपचों को पंजाब में सात दिवसीय दौरे पर भेजा गया है। अब अगले सप्ताह कश्मीर के 42 सरपंचों को पंजाब भेजा जाएगा। पंजाब राज्य में पंचायती राज व्यवस्था काफी सशक्त है और पुरानी भी है।
ऐसे में प्रदेश के सरपंचों को दौरे से काफी लाभ पहुंचेगा। सरपंचों के बाद ब्लाक विकास परिषद के निर्वाचित सदस्यों को अन्य राज्यों के दौरे पर भेजा जाएगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्यों को भी दौरों पर भेजा जाएगा।
सरंगल के अनुसार जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के जन प्रतिनिधि बेहतर तरीके से कामकाज कर सकें, इसके लिए एक्सपोजर दौरे उनके लिए काफी अहम रहेंगे और वह अन्य राज्यों में हो रहे शानदार कार्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों में भी शुरू करवाकर जन आकांक्षाओं को ओर बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
दौरों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी
पंचायती प्रतिनिधियों के दौरों के साथ ही अक्तूबर महीने से प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जिला विकास परिषद के अलावा बीडीसी और सरपंचों पंचों को भी कामकाज करने की बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।