लद्दाख: पूर्ण राज्य की मांग पर कारगिल आधा दिन बंद, रैली निकाल KDA ने भरी हुंकार, सोनम वांगचुक का अनशन जारी

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) को लेह अपेक्स बाड़ी (एलएबी) का भी समर्थन मिला। दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के अलग-अलग समूह संयुक्त रूप से इन मांगों के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों समूह पिछले चार वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

24 मार्च से कारगिल में भूख हड़ताल शुरू करने का आह्वान

केडीए नेतृत्व ने हुसैनी पार्क में एक विशाल सभा को संबोधित किया और लोगों से केंद्र के साथ अपनी वार्ता की विफलता के बाद लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने 24 मार्च से कारगिल में भूख हड़ताल शुरू करने की भी घोषणा की।

केडीए के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा, "हम बातचीत के माध्यम से अपनी मुख्य मांगों का समाधान चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी दोनों मुख्य मांगों - राज्य का दर्जा और (छठी अनुसूची के तहत शामिल) - को अस्वीकार कर चार मार्च को बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए, जिससे लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन दुर्भाग्यवश, उनका रवैया ठीक नहीं रहा। उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया। उनका (सरकार) मानना है कि वे अपनी ताकत के बल पर लद्दाख के लोगों को दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दृढ़ रहेंगे और आने वाले दिनों में मांगों को मजबूती से अपनी मांगें उठाएंगे।"

करबलाई ने कहा कि केडीए नेतृत्व गुरुवार को लेह के लिए रवाना हो रहा है और आंदोलन को और अधिक जोश के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त रणनीति और रोडमैप तैयार करने के लिए एलएबी नेतृत्व से मुलाकात करेगा।