राजोरी। उपायुक्त राजेश कुमार शवन जो जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति (डीएलएफआरएसी) के अध्यक्ष भी हैं, ने मंगलवार को वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, पंचायत स्तर और उप मंडल स्तर की समितियोें के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में दावों के निपटारे के लिए उठाए जाने वाले कदमों, एफआरए के तहत गठित समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने, वन क्षेत्रों की मैपिंग और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
उपायुक्त ने समिति सदस्यों के अनुसार दावों का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उपमंडल स्तरीय समितियों को अब तक प्राप्त दावों को सत्यापन के बाद डीएलसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने दावा तय करने के लिए जिला स्तरीय समिति के लिए एक विशेष दिन तय करने पर जोर दिया। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए विशेष पंचायत स्तर के जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने संबंधितों को जिले के वन क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जिले में एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्साह के साथ काम करने का आग्रह किया। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया। बैठक में डीएफओ अर्शदीप सिंह, डीएफओ नौशेरा नीलिमा भी उपस्थित रहे।