राजोेरी। ग्राम स्वराज माह के भाग के रूप में राज्य विवाह सहायता योजना (एसएमएएस) के तहत पात्र महिला लाभार्थियों के मामलों को मंजूरी देने के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उपायुक्त विकास कुंडल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई। बैठक का आयोजन ग्राम स्वराज माह के दौरान जिले में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के एक भाग के रूप में किया गया।
गरीब लड़कियों के लिए राज्य विवाह सहायता योजना एक सामाजिक सहायता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली राज्य की उन अविवाहित लड़कियों के लिए है जो वित्तीय बाधाओं के कारण खुद को शादी करने की स्थिति में नहीं पाती हैं।
समिति ने बैठक में रखी सभी फाइलों की जांच कर विस्तृत विचार विमर्श कर 197 मामलों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए डीडीसी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार उन गरीब परिवारों की मदद कर रही है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च वहन नहीं कर सकते।
योजना के तहत जिले के अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को कवर करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, उन्होंने समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी को जिले के अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए समर्पित प्रयास करने के लिए कहा ताकि वे योजना के तहत कवर हो सकें। उन्होंने नई शुरू की गई उक्त योजना के बारे में व्यापक प्रचार करने और पात्र लड़कियों को प्रेरित करने पर भी जोर दिया ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें।