राजोेरी। सिविल डिफेंस कंट्रोलर व उपायुक्त विकास कुंडल रविवार को वर्ष 2022-23 के लिए सिविल डिफेंस योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सिविल डिफेंस का उद्देश्य जान बचाना, संपत्ति के नुकसान को कम करना और किसी आपात स्थिति में जनता का मनोबल बनाए रखना है।
उन्होंने यह भी कहा कि पहले के दिनों में नागरिक सुरक्षा का दायरा सीमित था, लेकिन वर्तमान में नागरिक सुरक्षा अवधारणा अधिक महत्व प्राप्त कर रही है। इसका दायरा मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ के खिलाफ नागरिक सुरक्षा उपायों तक बढ़ाया जा रहा है। चक्रवात, सुनामी, हिमस्खलन, आग, बिजली के झटके, गैस त्रासदी आदि में भी सिविल डिफेंस की भूमिका अहम है।
उपायुक्त ने यह भी दोहराया कि चूंकि स्थानीय समुदाय किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है, इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए नागरिक समुदाय की पर्याप्त जागरूकता और तैयारी की आवश्यकता होती है, जो क्षति और पीड़ा को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में राजोेरी, नौशेरा और सुंदरबनी ही एकमात्र अधिसूचित नागरिक सुरक्षा शहर हैं और 3 कस्बों थन्नामंडी, कोटरंका और कालाकोट को अधिसूचित करने की आवश्यकता है।
संबंधित अधिकारी ने अध्यक्ष से राजोेरी, सुंदरबनी और नौशेरा में नागरिक सुरक्षा शहरों के लिए वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में भी अनुरोध किया। नागरिक सुरक्षा वार्डन ने सिविल डिफें स कस्बों में नागरिक सुरक्षा गतिविधियों पर प्रकाश डाला और समस्याओं कठिनाइयों का भी अनुमान लगाया।
उपायुक्त ने योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में कई निर्देश पारित किए और संबंधितों को नागरिक सुरक्षा के कुशल संचालन के लिए आवश्यकताओं की योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को नागरिक सुरक्षा गतिविधियों में बहुत उम्मीदें हैं और हमें हर कीमत पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है।
बैठक में एसीआर इमरान राशिद कटारिया, एडी एफसीएस और सीए आरिफ लोन, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के अधिकारी, ईएक्सएन जल शक्ति, ईएक्सएन आईएफसी ने भाग लिया।
बेरोजगारी दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया
तेजस्विनी योजना पर जेकेईडीआई के 10 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन
राजोेरी। तेजस्विनी योजना के लाभार्थियों के पहले बैच के लिए दस दिवसीय प्रशिक्षण रविवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण जेकेईडीआई द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पहले बैच में 40 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करते हुए सहायक निदेशक रोजगार और परामर्श केंद्र रेखा रानी ने बेरोजगारी दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रतिभागियों को स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उन्होंने उन प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया जो तेजस्विनी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद आगे आए और इस संबंध में जिला प्रशासन से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बाद में सहायक संचालक जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र द्वारा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी वितरित किये गये। कार्यक्रम के दौरान जेकेईडीआई के पाठ्यक्रम समन्वयक और नोडल अधिकारी भी मौजूद थे।
भूमि उपयोग में बदलाव
डीएलसी ने राजोेरी में दो मामलों को मंजूरी दी
राजोेरी। भूमि उपयोग परिवर्तन पर जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त विकास कुंडल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिले से ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर चर्चा और अनुमोदन किया गया।
उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि के अनियंत्रित रूपांतरण को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए विनियमित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरी ओर पर्यावरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिले और लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को भी बनाए रखा गया है। चर्चा के बाद बैठक में थुडी (पेट्रोल पंप) के निर्मल शर्मा और बखर (स्टोन क्रशर) के विक्रम सिंह सहित गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के रूपांतरण के दो मामलों को मंजूरी दी गई।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों को भूमि परिवर्तन विनियम 2022 के तहत दस्तावेजों और नियमों के उचित सत्यापन के बाद आवेदकों को समय पर एनओसी जारी करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को आवेदनों के निपटान से पहले फील्ड प्रमाणन प्राप्त करने की भी सलाह दी। उन्होंने आवेदकों के पक्ष में जारी किए जा रहे एनओसी की स्थिति, अब तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के अलावा संबंधित विभागों द्वारा उनकी रिपोर्टिंग और अनुवर्ती स्थिति के बारे में भी पूछताछ की।