ग्रामीण विकास विभाग गांव स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन करे। यह निर्देश श्रीनगर में स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार गुप्ता ने अधिकारियों को जारी किए। बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर, 2018 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। 1091663 घरों में व्यक्तिगत शौचालय व 3391 सामुदायिक स्तर पर शौचालयों का निर्माण मिशन के तहत पहले चरण में करवाया गया है।
सर्वे में शेष बचे लाभार्थियों, जिन्हें पहले कवर नहीं किया जा सका, उनके लिए 188919 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दो के तहत जम्मू-कश्मीर में खुले में शौच मुक्त बनाए रखने की दिशा में काम किया जा रहा है। गांव स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा रहा है। वैज्ञानिक स्वच्छता प्रोटोकाल का पालन करते हुए पंचायतीराज संस्थानों के सदस्यों व अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देने का काम भी हो रहा है।
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मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव स्तर पर कमेटियों का गठन करें। 31 अक्तूबर, 2021 तक संबंधित स्वच्छता योजना को तैयार किया जाए। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव बिपुल पाठक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन निदेशक तारिक हुसैन गनेई, ग्रामीण विकास विभाग जम्मू के निदेशक किशोर सिंह चिब, ग्रामीण विकास कश्मीर के निदेशक तारिक अहमद जरगर मौजूद रहे।