महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी अधिकारियों ने पिछले सप्ताह सात ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं बुधवार को पुणे के डिप्टी कलेक्टर अजय पवार ईडी के सामने पेश हुए।
सूत्रों की मानें तो ईडी की यह जांच वक्फ लैंड केस में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ी है। इस मामले में ईडी ने पुणे व इसके आसपास के इलाकों में सात परिसरों में छापेमारी की थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बयान सामने आया था। मंत्री ने कहा था कि यह कार्रवाई ताबूत इनाम इंडोन्मेंट बोर्ड ट्रस्ट के खिलाफ हुई है जो पुणे के मुलशी तालुका में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत है। उन्होंने कहा था कि राज्य में वक्फ बोर्ड के तहत 30 हजार संस्थाएं पंजीकृत हैं। अगर, हमारे पारदर्शी काम में केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग मिल रहा है तो उनका स्वागत है।