फोन टैपिंग मामला: हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा, क्या आईपीएस रश्मि को आरोपी बनाया जाना है, स्पष्ट करें

इस मामले में एफआईआर मार्च में दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एफआईआर को रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी, जो पहले से ही महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कर रही है।

शुक्ला के वकील महेश जेठमलानी ने अदालत को पुलिस की ओर से दायर उस हलफनामे की ओर इशारा किया, जिसमें उसने कहा है कि शुक्ला को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को अभी तक आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि संवेदनशील सरकारी दस्तावेजों को लीक करने का कौन जिम्मेदार है। 

अदालत का समय बर्बाद न करे पुलिस
दोनों पक्षों को सुनकर पीठ ने कहा कि अगर शुक्ला का नाम आरोपी के रूप में नहीं लिया गया है और अगर पुलिस का उनका नाम लेने का इरादा नहीं है, तो अदालत को याचिका पर सुनवाई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि पुलिस यह स्पष्ट करे कि उसे आरोपी बनाया जाएगा या नहीं। और जब उसे आरोपी के रूप में नामित किया जाए, तो उसे फिर से अदालत लाया जा सकता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर तय की है।