महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला: सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन करेगी सरकार

बैठक में कैबिनेट ने एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति) और पिछड़े वर्गों के वर्तमान प्रतिनिधित्व पर मुख्य सचिव सीताराम कुंते की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान समय में राज्य कैडर में वरिष्ठ पदों पर इन समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया जाएगा। इस हलफनामे प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट किया जाएगा। 

अधिकारी ने बताया कि हलफनामे में इस रिपोर्ट का और इसमें पाई गई जानकारियों का उल्लेख भी किया जाएगा। इससे पहले मई की शुरुआत में, सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लोक सेवकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया था। हालांकि, कड़े विरोध के बाद राज्य सरकार ने बाद में अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

नशीले पदार्थों को लेकर केंद्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी
इसके अलावा कैबिनेट ने केंद्र सरकार की ओर से वित्तपोषित 'नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन' के प्रस्ताव को लागू करने की मंजूरी दे दी। केंद्र इस योजना के लिए 13.70 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा। इसे साल 2023 तक लागू किया जाना है। इस कार्य योजना का उद्देश्य बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है। एक अन्य निर्णय में, राज्य कैबिनेट ने राज्य के प्रत्येक पात्र लोक कलाकार को एक कल्याणकारी योजना के तहत पांच हजार रुपये वितरित करने का निर्णय लिया।