केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 'पुरानी पेंशन बहाली' को लेकर उठी मांग, सरहदों के चौकीदारों को नहीं मिला 'एक्समैन' का दर्जा

कॉन्फेडरेसन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि सेना के मुकाबले इन बलों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इन बलों के वे जवान जो देश के लिए अपना बलिदान देते हैं, उन्हें सरकार 'शहीद' का दर्जा देना सही नहीं समझती। इनकी ड्यूटी में आतंकवाद, नक्सलवाद, कोरोना, चुनाव, दंगा फसाद, सरहदों की चौकीदारी, प्राकृतिक आपदा, वीआईपी सुरक्षा और तैनाती वाले इलाकों में सामाजिक कार्य ये सब शामिल हैं। इसके बावजूद इन बलों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय सेना में पेंशन मिल रही है। वहां वन रैंक वन पैंशन भी मिल रही है। सरकार को समझना चाहिए कि सेना एक बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन जोखिम उठाने और बलिदान देने में अर्धसैनिक बल कहीं भी पीछे नहीं है। पुरानी पेंशन के अलावा इन बलों के जवानों को एक्समैन का दर्जा तक नहीं मिला।

विभिन्न स्तरों पर लगाई अर्जी, नहीं हुई सुनवाई 
कॉन्फेडरेसन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा बुधवार को इन बलों की मांगों के प्रति केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए ट्विटर पर 'पुरानी पेंशन बहाल करो' हैशटेग से अभियान चलाया गया। इस अभियान में केंद्रीय बलों के जवानों के लाखों परिजनों और दूसरे विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। 

एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि दरअसल केंद्र सरकार जानबूझकर इन बलों की समस्याओं का निदान नहीं करना चाहती। पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार में दर्जनों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और दूसरे कई नौकरशाहों से मुलाकात कर उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की समस्याओं को रखा गया है।

सरकार से मांग की कि अर्द्धसैनिक बलों के लाखों कर्मियों को सेना की तर्ज पर पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। इन बलों में 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई है। सशस्त्र बलों के जवानों की कुल संख्या 11 लाख से अधिक है। दूसरी तरफ तीनों सेनाओं की नफरी भी करीब 13 लाख है। केंद्र सरकार द्वारा हर बार ज्ञापन ले लिया जाता है, लेकिन इन बलों की मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी।