खंवागी में ग्रामीणों को पढ़ाया कानून का पाठ

उन्होंने वाद-विवाद के मामलों को लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से निपटारे पर विशेष बल दिया। इसके लिए जिला स्तर, उपमंडल स्तर और उच्च न्यायालय स्तर पर प्राधिकरण ने मुफ्त कानूनी सेवा समितियों का गठन किया गया है। वर्मा ने बताया कि निशुल्क कानूनी सहायता के लिए प्रार्थी सादे कागज पर जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर या उच्च न्यायालय में आवश्यक प्रमाणपत्रों सहित आवेदन कर सकता है।
समितियों के माध्यम से आवेदक के दस्तावेजों की समीक्षा कर पात्रता के आधार पर उसे निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अधिवक्ता की फीस भी प्राधिकरण वहन करता है। सचिव ने घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण पोषण अधिनियम, लोक अदालत और मध्यस्थता आदि विषयों पर लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की।
अधिवक्ता सुनील खरयान ने लोक अदालत, मुफ्त कानूनी सलाह और घरेलू हिंसा आदि विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर खंवागी पंचायत सत्या कुमारी ने शिविर के आयोजन के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताया। इस मौके पर बीडीसी सदस्य ललिता पंचारस, ईश्वर भक्ति, कृष्णा कुमारी, सुमित्रा देवी सहित पुलिस विभाग के कर्मचारी, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने भी भाग लिया।