राज्य बिजली बोर्ड ने एनपीएस कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की महंगाई भत्ते दरें अपना ली हैं। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे बोर्ड के 6,000 एनपीएस कर्मचारियों को अब दो फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे कर्मियों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र के सामान महंगाई भत्ता देने के फैसले से जोड़ दिया गया है।
राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से मंगलवार को जारी किए गए कार्यालय आदेश से केंद्र सरकार के समकक्षों को दिए जाने वाले लाभों के साथ समानता सुनिश्चित कर दी गई है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड के जो कर्मचारी एनपीएस योजना का हिस्सा हैं, उन्हें अब केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदित दरों पर महंगाई भत्ता मिलेगा। संशोधित डीए 2 अप्रैल 2025 के केंद्र सरकार के ज्ञापन में निर्धारित तिथियों से लागू होगा। इस नीति से पात्र कर्मचारियों के टेक-होम वेतन में वृद्धि होने और एनपीएस के तहत उनके पेंशन योगदान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।