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Himachal Budget 2025: 6 सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 345 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा

Mon, 17 Mar 2025 09:47 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

6 सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 345 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की है। 
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 2025-26 का बजट पेश करने जाते हुए। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में 6 सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 345 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की है। इसमें नवगांव-बेरी, सुजानपुर-टीहरा, संधोल, हवल-हडसर-देहरी-पनाल्ठ-धार जरोट-नगरोटा सूरियां-बरियाल-देहरा-ज्वाली और गज खड्ड के ऊपर पुल, बखरोट-करसोग-सनारली-सैंज, टिक्कर जड़ोल-घान-ननखड़ी-खमाडी, कुफरी-चैल आदि शामिल है।

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मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के तहत भी 4 सौ 98 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। सभी कार्यों में खरीद के लिए ई टेंडर को प्रभावी बनाया है। इसमें निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। कार्यों को अवार्ड करने का कुल समय जो पहले औसत 37 दिन था, अब 12 दिन हो गया है, जिससे कार्य आवंटन और निष्पादन में तेजी आएगी। वर्ष 2025-2026 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए तीन हजार करोड़
बल्ह में प्रस्तावित एयरपोर्ट के मामले को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाएगा कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर सरकार 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं मंडी के बल्ह में प्रस्तावित एयरपोर्ट के संबंध में आगामी कार्रवाई के लिए मामला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट अभिभाषण के दौरान बताया कि कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए गगल हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसके लिए भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सरकार के मुताबिक इस कार्य को तय समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण में प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में प्रशासन ने 450 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। प्रशासन ने प्रभावितों को 505 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का खाका तैयार किया था। इसमें अब प्रशासन 100 करोड़ रुपये की राशि सरकार से मिलने का इंतजार कर रहा है। साथ ही प्रशासन ने आगामी चरण के लिए प्रभावितों के लिए 300 करोड़ रुपये देने का खाका तैयार किया है। राशि मिलने के बाद सहमति देने वाले प्रभावितों को राशि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा।
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