शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक

अपने आदेशों में शिक्षा विभाग ने कहा है कि सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकाट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है। उपनिदेशक ने सभी स्कूलों के प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं कि बहुत जरूरी परिस्थिति में ही किसी कर्मचारी की अवकाश अर्जी स्वीकृत करें और अवकाश की अर्जी दोपहर बारह बजे से पहले शिक्षा उपनिदेशक के पास पहुंचनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिलबरजीत चंद्र और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक संजय ठाकुर ने कहा कि विस का बजट सत्र चल रहा है और वीरवार को शिमला में विभिन्न कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन भी है, इसलिए प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार अवकाश पर रोक लगी है। बहुत जरूरी परिस्थिति में ही कर्मचारियों को अवकाश देने के बारे में कहा गया है।
जिला हमीरपुर में 696 सरकारी स्कूल-
जिला हमीरपुर में 98 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 66 उच्च पाठशालाएं, 116 माध्यमिक और 416 प्राइमरी स्कूल हैं। इन सभी 696 सरकारी स्कूलों में सैकड़ों टीजीटी, स्कूल लेक्चरर, जेबीटी, भाषा अध्यापक, शारीरिक शिक्षक और सीएंडी समेत अन्य शिक्षक सेवारत हैं। इसके अलावा लिपकीय स्टाफ भी है।