डीईओ से डीसी कार्यालय के चक्कर काटे, अभिभावकों की नहीं सुनवाई

अभिभावक एसोसिएशन यमुना नगर के बैनर तले उप शिक्षा अधिकारी व उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे विभिन्न स्कूलों के अभिभावक
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर।
निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। प्रशासन व अधिकारियों के आदेशों का स्कूल संचालकों पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। निजी स्कूल लगातार वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। जिसके लिए स्कूल में विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिभावक एक से दूसरे अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। परंतु उनकी कहीं सुनवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। मंगलवार को मंडलायुक्त ने प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी। जिसमें मनमानी कर रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। यह आदेश लेकर अभिभावक जब स्कूल पहुंचे तो उनकी एक न सुनी गई। कई स्कूल संचालकों की ओर से यह तक कह दिया गया कि यदि सभी शुल्क व चार्ज नहीं दिए तो बच्चे को अगली कक्षा में नहीं बैठने देंगे।
बुधवार को भी पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मिले। जिस पर उन्होंने उपजिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार धीमान को अपनी पीड़ा सुनाई। अभिभावक कमल नयन, संदीप, कपिल मुंजाल, कपिल आनंद, पूनम शर्मा, शिवानी बंसल ने बताया कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। मंगलवार को मंडलायुक्त रेणु एस फुलिया ने अधिकारियों को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। आदेश जारी करने के बाद भी स्कूल मनमानी कर रहे हैं और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उपजिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें कहा कि कार्रवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
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डीसी भी नहीं मिले, पीए को दी शिकायत
डीईओ कार्यालय से अभिभावक कार्रवाई की आस में डीसी पार्थ गुप्ता से मिलने पहुंचे। परंतु डीसी नहीं मिले। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने करीब एक घंटा इंतजार किया और कई बार डीसी से बस पांच मिनट का समय मांगा। परंतु डीसी ने उन्हें समय नहीं दिया। जिस पर उन्होंने पीए को शिकायत दी है।
वर्जन
अभिभावक स्कूलों के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। उन्होंने अभिभावकों की बात सुनी और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परंतु अभिभावक तुरंत कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। जबकि आरोप की जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है। कार्यालय की ओर से सभी स्कूलों को नियमानुसार शुल्क व फीस लेने के आदेश दिए गए हैं।
शिव कुमार धीमान, उप जिला शिक्षा अधिकारी।