जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे सेक्टर-15 के रहने वाले जेबी शर्मा, निशा ने बताया कि सेक्टर के फेज-3 में मकान नंबर 2498 से लेकर 3500 तक पीछे खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। यहां कुछ पशु बांध रहे हैं, जिससेेेे वहां गंदगी फैली रहती है। समस्या के समाधान के लिए वे विधायक सुरेंद्र पंवार, मेयर निखिल मदान के अलावा एचएसवीपी व निगम अधिकारियों से कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।
इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने निगम के संयुक्त आयुक्त सुभाष चंद्र व एचएसवीपी के संपदा अधिकारी दीपक घनघस अवैध कब्जे वाली जमीन अपनी न बताकर एक-दूसरे पर टालते दिखे। इस पर मंत्री ने विधायक संग दोनों अधिकारियों की कमेटी बनाकर 20 सितंबर तक कब्जे हटवाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा लघु सचिवालय में सोमवार को जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतें सुनने पहुंचे। बैठक में 13 शिकायतें रखी गई थीं, इनमें चार लंबित शिकायतें शामिल रहीं, लेकिन किसी भी शिकायत का समाधान नहीं किया जा सका।
सेवादार ने तत्कालीन तहसीलदार पर मारपीट का लगाया आरोप
बैठक में शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल के सेवादार ने परिवहन मंत्री के सामने तत्कालीन तहसीलदार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सेवादार हरिप्रेम का कहना है कि विद्यालय में तत्कालीन तहसीलदार ने वर्ष 2020 में कर्मचारियों की बैठक ली थी। उस दौरान ड्यूटी पूछने पर तत्कालीन तहसीलदार ने कुछ लोगों संग मिलकर उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद उसने विधायक से लेकर एसपी तक गुहार लगाने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब मामला डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तक पहुंचा तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी। इस पर डीसी ललित सिवाच ने कहा कि मारपीट के मामले की एडीसी द्वारा जांच करके रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है।
मंत्री ने पंचायती जमीन पर प्लॉट काटने के निर्देश दिए
रिंढ़ाणा के राकेश, कुलदीप, कर्मचंद ने कहा कि 1962 में अनुसूचित जाति के परिवारों को प्लॉट दिए गए थे। उसके बाद उन प्लॉट के बीच में 1978 में सड़क निकाली गई और उसके कई साल बाद पक्का कर दिया गया। डीसी के आदेश के बाद एसडीएम प्रदीप ने निशानदेही कराई तो 109 प्लॉट के बीच सड़क बनी मिली। इस पर मंत्री ने पंचायती जमीन पर प्लॉट काटने के निर्देश दिए। गांव बजाना कलां के हवासिंह ने कहा कि गांव में वर्ष 2018 में अटल पार्क का निर्माण जिस जमीन पर प्रस्तावित हुआ था, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। गन्नौर के बीडीपीओ राजेश टिवाना ने बताया कि जनवरी 2021 में पार्क के लिए जमीन की निशानदेही हुई थी। कब्जा करने वालों को नोटिस दिए थे। अब बीडीपीओ को 10 सितंबर तक जमीन खाली कराने के निर्देश दिए।
पुत्रवधू पर जताया बेटे की हत्या का शक
परिवहन मंत्री ने मुरथल के रहने वाले रामकरण की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर वे स्वयं निगरानी रखेंगे। शिकायतकर्ता रामकरण ने कहा कि उनके पुत्र सुमित कौशिक की हत्या की गई है और इसका शक उनकी पुत्रवधू पर है। बाद में इस मामले में आरोपी महिला ने भी समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में मंत्री मूलचंद शर्मा ने एसपी को निर्देश दिए कि विशेष टीम का गठन कर मामले की जांच करवाई जाए। इस पर एसपी ने कहा कि जांच अधिकारी को बदलकर वे अपनी निगरानी में जांच कराएंगे।
सड़क पर अवैध कब्जे की दी शिकायत
सेक्टर-23 निवासी पवन दहिया ने शिकायत दी कि उनके मकान के पास सड़क पर अवैध कब्जे किए गए हैं। अधिकारियों को शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस पर डीसी ने एचएसवीपी के अधिकारियों को अवैध कब्जे करने वालों को फाइनल नोटिस देने के लिए कहा और एचएसवीपी के अफसरों को एक माह के अंदर सड़क से अतिक्रमण हटवाने के लिए निर्देश दिए।
आठ साल से छह मरले जमीन लेने के लिए काट रहा चक्कर
रोहतक की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले अमित कुमार ने शिकायत देकर बताया कि सेक्टर-13 गोहाना में उनकी 2 कनाल 6 मरले जमीन अधिगृहीत हुई थी, लेकिन करीब 6 मरला जमीन अधिगृहीत नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछले 8 साल से वह अपनी 6 मरला जमीन की तलाश कर रहा है। उसकी पैमाइश करवाने की मांग संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। लेकिन अब तक उसकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की भूमि की निशानदेही करवाकर कब्जा दिलवाया जाए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसके लिए तहसीलदार को निर्देश दिए कि वे पैमाइश करवाकर कार्रवाई करें। सफियाबाद के जयकुमार ने गांव के तत्कालीन सरपंच से रिकवरी राशि रिकवर करवाने संबंधी शिकायत दी, जिस पर परिवहन मंत्री ने नगराधीश जितेंद्र जोशी को दो दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए।
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बैठक में पहली बार पहुंचे कांग्रेस विधायक व मेयर
जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे पहली बार विधायक सुरेंद्र पंवार व मेयर निखिल मदान भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने विधायक को सेक्टर-15 में अवैध कब्जे हटवाने के लिए कमेटी में शामिल किया है। वहीं पंजीकृत शिकायतों के समाधान कराने के लिए बैठक में चार शिकायतकर्ता नहीं पहुंचे। इस पर अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए।
1990 में बसाई गई थी फौजी कॉलोनी, अभी तक नहीं हुई वैध
बैठक में फौजी कॉलोनी के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि यह कॉलोनी 1990 में बसाई गई थी। उसके बाद से अभी तक इस कॉलोनी को वैध नहीं किया गया है। ऐसे में कॉलोनी में विकास कार्य नहीं हो रहे। इस पर संयुक्त आयुक्त सुभाष चंद्र ने कॉलोनी को वैध कराने के लिए फाइल दो दिन के अंदर भेज दी जाएगी। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधायक सुरेंद्र पंवार को शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय जाकर कॉलोनी को वैध कराने के लिए कहा।
जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अवैध कब्जे की फोटो दिखाते सेक्टर-15 के लोग। संवाद- फोटो : Sonipat