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सोनीपत: विधि विश्वविद्यालय में ऑउटसोर्सिंग पर लगे 82 कर्मचारी निकाले, नोटिस और सैलरी दिए बिना निकालने का आरोप

Tue, 22 Mar 2022 09:16 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, राई, सोनीपत (हरियाणा)

सार

निकाले गए कर्मचारियों ने धरना विवि प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया और कहा कि नौकरी पर वापस रखने तक धरना जारी रहेगा।
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विधि विश्वविद्यालय में नौकरी से निकाले गए कर्मचारी विवि प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत जिले के राई क्षेत्र में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित डॉ. बीआर आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में ऑउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत 82 कर्मचारियों को विवि प्रबंधन ने नौकरी से निकाल दिया। रोषित कर्मचारी विवि प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए।

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कर्मचारियों का आरोप है कि 6 माह तक काम करवाने के बाद बिना नोटिस व बिना तनख्वाह दिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। 

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डॉ. बीआर आंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के तहत जनरेटर संचालक (ऑपरेटर), स्टाफ नर्स, सुरक्षा कर्मचारी, छात्रावास पर्यवेक्षक पदों पर 6 माह पहले कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 6 माह तक काम लिया गया। 14 मार्च को अचानक कह दिया कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है।

निकाले गए कर्मचारी साधू यादव, रेखा, भीम सिंह, श्रुति ने कहा कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुई कुलपति ने उन्हें निकाले जाने का पत्र जारी किया है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें कौशल विकास योजना के तहत वापस नौकरी पर रखा जाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी चल सके। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, वे विवि के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। 
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इस बारे में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. अमित कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत रखा गया था। अब विश्वविद्यालय में उनसे संबंधित काम नहीं है, तो एजेंसी से कर्मचारियों की संख्या कम करने को कहा गया है। कर्मचारियों की मांगों से संबंधित पत्र उच्चतर शिक्षा निदेशालय में भेजा गया है। वहां से जैसे आदेश आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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