पंचकूला। 35 साल से नारकीय जीवन यापन कर रहे राजीव-इंदिरा कॉलोनी के लोग प्लॉट की मांग को लेकर सोमवार को वार्ड नंबर-7 की पार्षद ऊषा रानी के नेतृत्व में हरियाणा विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में प्रशासक प्रदीप को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ऊषा रानी ने बताया कि कॉलोनी के निवासियों ने पंचकूला के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। अब उन्हें ही सरकार द्वारा बेघर करने की योजना तैयार की जा रही है। यदि सरकार की योजना धरातल पर उतरती है तो कॉलोनी के लोग बेघर होने के साथ रोजी-रोटी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे।
एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक के नाम सौंपे मांगपत्र में वार्ड नंबर-7 की पार्षद ऊषा रानी ने लिखा है कि 1994 में मुख्यमंत्री भजन लाल ने राजीव-इंदिरा कॉलोनी निवासियों के लिए पुनर्वास योजना बनाई थी। इस योजना के तहत कॉलोनी के पात्र लोगों को एक-एक मरले का प्लॉट मिलना था। इसकी सरकार द्वारा 10 हजार रुपये कीमत निर्धारित की गई थी। एचएसवीपी द्वारा 1994 में एक कमेटी गठित करके सर्वे करवाया गया। सर्वे में 5533 झुग्गियां मिली थीं, और 4149 लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई थी। इसमें से 2802 लोगों ने पैसे जमा करवा दिए।
इतना ही नहीं एचएसवीपी द्वारा 306 लोगों को अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को प्लॉट नहीं मिला। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर प्लॉट का कब्जा दिया जाना है, वहां जगह आज भी खाली है। कॉलोनी के लोगों की मांग है कि जिस तरह से करनाल में दो मरले के प्लॉट दिए गए हैं, वैसे ही उन्हें भी प्लॉट दिए जाएं। फ्लैट में गुजारा नहीं हो सकता है। ज्ञापन देने वालों में डॉ. राम प्रसाद, राजीव भुक्कल, संदीप बेदी, पन्ना लाल, नंदलाल, विजेंदर सिंह, कमल सिंह, सिपाही, भीम कुमार, रामानंद शामिल रहे।