डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो न केवल पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे हर परिवार को एक अलग परिवार आईडी मिलेगी, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य होगी। 1 नवंबर, 2021 से विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाएगा।
डीसी प्रदीप दहिया ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। आमजन के हित से जुड़ी इस योजना की समीक्षा मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय-समय पर करते हैं। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही 315 सेवाओं में से 286 सेवाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही पीडीएस और पेंशन योजनाओं के डेटा को भी पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में कास्ट सत्यापन का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। जिला में 1 लाख 29 हजार 748 परिवारों से 1 लाख 20 हजार 627 परिवारों को वेरीफाई किया गया है। इसके अलावा जिला में इन्कम वैरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 13 हजार 924 परिवारों मे से 12 हजार 959 परिवारों को वेरीफाई किया गया है, वहीं दूसरे चरण में 45 हजार 436 परिवारों में से 41 हजार 90 परिवारों को वेरीफाई किया गया है।
जिले में परिवार पहचान पत्र से 2 लाख 96 हजार 866 परिवार जुड़े हुए हैं, जिनमें से 2 लाख 75 हजार 195 परिवारों का पोर्टल पर सत्यापन का अपडेटशन हो चुका है। बाकि रहे 21 हजार 671 परिवार भी जल्द से जल्द कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें, ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध मिल पाए। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत कैथल में 43 हजार 770 परिवारों में से 39 हजार 645, चीका में 11207 परिवारों में से 10 हजार 426, कलायत में 4 हजार 977 में से 4 हजार 577, पूंडरी में 5 हजार 487 में से 5 हजार 308, राजौंद में 4 हजार 658 में से 4 हजार 338, सीवन में 5 हजार 692 में से 5 हजार 230 परिवारों का अपडेशन कार्य हुआ है।