कोरोना महामारी के दौरान सेवानिवृत्त हुए 10 हजार सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। हरियाणा सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाई गई पद्धति का अध्ययन कर रही है। केंद्र का निर्णय प्रदेश में लागू होने पर प्रत्येक कर्मचारी को 60 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक फायदा होगा। एचआरए के नए स्लैब के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। डीए 28 फीसदी होने पर सरकार हाउस रेंट अलाउंस का स्लैब बदलकर 9-18-27 करने पर अभी विचार नहीं कर रही है। फिलहाल सरकारी कर्मियों को 8-16-24 के स्लैब से ही काम चलाना होगा।
ये भी पढ़ें-
सोनीपत: गली में खेल रही डेढ़ साल की बच्ची को उठाकर ले जाने के बाद की दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार
केंद्र की तर्ज पर फ्रीज कर दिया था डीए
कोरोना के दौरान प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए फ्रीज कर दिया था। इस दौरान हरियाणा में 10 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। उन्हें लीव इनकैशमेंट व ग्रेच्युटी 17 फीसदी डीए के हिसाब से जारी की गई। इससे 60 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को कम से कम 1 लाख 20 हजार रुपये का नुकसान हुआ। मूल वेतन की अन्य श्रेणी वाले कर्मियों को भी खासा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। अब प्रदेश सरकार 1 जुलाई से डीए को 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर चुकी है।
सरकारी कर्मियों को मिल रहा लाभ
बढ़े डीए लाभ सरकारी कर्मियों को तो मिल रहा है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन, लीव इनकैशमेंट व ग्रेच्युटी में इससे वंचित रह गए। इन्हें डीए की तीन किश्त 3, 4 व 3 फीसदी के हिसाब से लाभ देने का मामला अब सरकार के पास विचाराधीन है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 7 सितंबर 2021 को पत्र जारी करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बढ़े हुए 11 प्रतिशत डीए का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ 14 अक्तूबर 2020 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। उमाशंकर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि सेवानिवृत्त कर्मियों को बढ़े डीए का लाभ देने पर काम कर रहे हैं।
ये भी पढ़ें-
कुंडली बॉर्डर हत्याकांड: सरेंडर करने वाले निहंग भगवंत व गोविंद प्रीत के खून से सने कपड़े बरामद
इस पद्धति अनुसार मिले कर्मचारियों को लाभ
संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 17 के बजाय 21 प्रतिशत महंगाई भत्ता, जुलाई 20 से दिसंबर 2020 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को 24 प्रतिशत व जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से ग्रेच्युटी व लीव इनकैशमेंट का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही पेंशन में भी इसी तर्ज पर वृद्धि हो। इसे लागू करवाने के लिए संघ पदाधिकारी 22 अक्तूबर को रोहतक में रणनीति तैयार करेंगे।