केजरीवाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने ‘रोजगार बजट’ की घोषणाओं को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग(डीडीसी) ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक विस्तृत खाका सौंप दिया।
इसमें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बापरोला में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक शहर विकसित करने के लिए सिफारिशें की गई हैं। इसमें दिल्ली को भारत और विश्व स्तर पर शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग व रिफर्बिशमेंट कंपनियों के लिए एक पसंदीदा स्थल बनाने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन, मैन्युफेक्चरिंग व रेफर्बिशमेंट (ईएसडीएमआर) पॉलिसी 2022-27 का प्रस्ताव दिया गया है।
इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों के लिए प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचा और एक माहौल बनाने की पेशकश की गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए दिल्ली को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। डीडीसी ने सिफारिश की है कि दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए सभी बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। सरकार ने इसके लिए एक रियल एस्टेट डेवलपर को बापरोला में 81 एकड़ क्षेत्र में दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के विकास, प्रबंधन और रखरखाव का जिम्मा सौंपा है।
राष्ट्रीय राजमार्गों से 20 मिनट की होगी दूरी
अर्बन एक्स्टेंशन रोड वे-2 के पूरा होने से बापरोला में प्रस्तावित दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के साथ-साथ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे एनएच-1, एनएच-10, एनएच-8 और एनएच-2 से करीब 20 मिनट की दूरी पर होगा। नीति में डीडीसी ने दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एवं डिजाइन फैसिलिटी भी स्थापित करने की सिफारिश की है। डीडीसी द्वारा अनुशंसित ‘इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन विलेज’ की परिकल्पना दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ तालमेल में काम करने के रूप में की गई है।
ग्रीन जॉब्स की व्यापक क्षमता
उपमुख्यमंत्री व उद्योग मंत्रीमनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के ‘रोजगार बजट’ को पेश करते हुए मैंने दिल्ली को देश के आर्थिक विकास इंजन के रूप में स्थापित करने और यहां एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इको-सिस्टम बनाकर रोजगार पैदा करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन की घोषणा की थी। विशेष रूप से महिला कार्यबल के लिए ‘ग्रीन जॉब्स’ पैदा करने की व्यापक क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
दिल्ली ईएसडीएमआर नीति के जरिये हमें यकीन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विदेशी और घरेलू कंपनियों को दिल्ली में शोध, डिजाइन, निर्माण और सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम होंगे। इसका दिल्ली की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।